जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
धमतरी, 13 अक्टूबर (हि.स.)। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्त, खरीफ फसल क्षति का मुआवजा, राशन कार्ड में नामिनी परिवर्तन, सहकारी समिति में निर्माण कार्य और बिजली संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए।
जनदर्शन में कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम चंदनबाहरा निवासी बिसंभर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की किस्त जारी कराने के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम भोयना निवासी गणेश राम ने खरीफ फसल नष्ट होने के कारण मुआवजा दिलाने की मांग की।
कलेक्टर ने तहसीलदार धमतरी को फसल क्षति का आकलन कर नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा, ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी तरह, किशोरा सहकारी समिति के प्रबंधक ने समिति परिसर में चबूतरा, पहुंच मार्ग, भवन, शेड और शौचालय निर्माण की आवश्यकता बताते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को वीबी-जी राम जी योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम सालेवार निवासी ज्ञानचंद ने राशन कार्ड में नामिनी परिवर्तन के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा जनदर्शन में बिजली संबंधी समस्याओं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, राशन कार्ड बनवाने और मुआवजा सहित अन्य मामलों से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार करते हुए तथ्यों एवं पात्रता की जांच की जाए। आवेदनों का निराकरण नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में किया जाए और आवेदकों को उनके प्रकरण में की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनदर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जरूरतमंद नागरिकों को समय पर राहत दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा
