छग विस में प्रश्नकाल , ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा
रायपुर, 16 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार 16 मार्च को प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों पर चर्चा के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। र खाद्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े सवालों पर मंत्रियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे। सत्र के दौरान राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की सूचना भी सदन में पढ़ी जाएगी, जिसे लेकर सदस्यों के बीच चर्चा होने की संभावना है।
सदन में नियम 138(1) के तहत दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे. विधायक धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाएंगे और इस पर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं विधायक बलेश्वर साहू प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में रखेंगे और श्रम मंत्री से इस पर जवाब मांगेंगे।
विधानसभा की कार्यवाही में याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। विधायक रिकेश सेन, इंद्र शाह मंडावी और अटल श्रीवास्तव सदन में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।इनमें वैशाली नगर क्षेत्र में उप पंजीयक भवन और पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की मांग शामिल है। वहीं बिलासपुर क्षेत्र में पुलिया निर्माण और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग से जुड़ी याचिकाएं भी सदन में रखी जाएंगी।
विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की अनुदान मांगों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत संस्थाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास विभाग शामिल हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप से जुड़े विभागों में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, राज्य विधान मंडल और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा प्रस्तावित है।
सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से जुड़े बजट प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। इनमें सामान्य प्रशासन, ऊर्जा विभाग, खनिज संसाधन विभाग, जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित अनुदान मांगें शामिल हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा