छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार-नायब तहसीलदार आज सामूहिक अवकाश पर
रायपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीद से ठीक पहले किसानों की समस्याओं और डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी विसंगतियों को लेकर प्रशासनिक अमले ने कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज (13 नवंबर 2026) एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं ।
किसानों की समस्याओं से जुड़ी 14 प्रमुख मांगों को लेकर राजस्व अधिकारियों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री और धान रकबा समीक्षा में आ रही तकनीकी आलोचना के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं । संघ ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश उनकी व्यक्तिगत या सेवा संबंधी मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों के हितों और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लिया गया है।
इस दौरान सभी संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री वष्णुविदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने संघ ने भी डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी धाराओं और संशोधन की सुविधा नहीं होने से शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके कारण किसानों को धान पंजीयन और रकबा समीक्षा में परेशानी हो रही है। वहीं पटवारियों की हड़ताल के कारण समीक्षा और आरोपों के काम भी प्रभावित हैं। स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास न तो सभी तकनीकी खामियां सुधार का अधिकार है और न ही पर्याप्त संसाधन। ऐसे में लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासन सेवा संघ ने शासन को इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र समाधान करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है।
संघ ने यह भी कहा है कि यदि एक दिवसीय हड़ताल के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आगे और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश चंद्रवशी ने आंदोलनों के आधार ये कहा कि किसान हित सर्वोपरि है और अन्नदाताओं को तकनीकी शोषण का खामियाजा नहीं उगना चाहिए।
संघ ने अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबे में करीब 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आने का दावा किया है।इसके अलावा एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन और आधारभूत के हजारों प्रकरण जुड़ते हैं. सर्वेयरों का भुगतान अटका हुआ है और कई खसरों में वास्तविक फसल तथा पोर्टल पर दर्ज जानकारी मेल नहीं खा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा
