रायपुर: भूपेश मंत्री परिषद की बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन नीति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

रायपुर, 17 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेश की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चार विधेयकों को मंजूरी दे दी है। साथ ही बैठक में नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए नीति का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा पीएचक्यू में एक अतिरिक्त ओएसडी का पद निर्मित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

विधानसभा समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करीब ढाई हजार करोड़ की विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया।

जिन विधेयकों को मंजूरी दी गई, उनमें छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ गेवेन्द्र

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