धमतरी के पोटियाडीह में अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर
धमतरी, 11 अगस्त (हि.स.)। शहर के बाद अब भू-माफियों की नजर गांवों की खेती जमीन पर है। औने-पौने दाम पर खरीदकर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। शहर से लगे ग्राम पंचायत पोटियाडीह में ग्रामीणों द्वारा अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। साथ ही निकासी के लिए बंद नाली खुलवाई गई।
अवैध प्लाटिंग के लिए बिछाए रोड भी उखाड़ा गया है। ग्रामीणों ने अब शासन-प्रशासन से खसरा नंबर 773/3, 774/1, 772/1, 772/2 एवं 773/2 को बैन कर तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री बंद कराने की मांग की है, ताकि माफियों का हौसला पस्त हो सके।
ग्राम पोटियाडीह के पटवारी हल्का नंबर-27 में बिना अनुमति भू माफियों द्वारा अवैध प्लाटिंग किया गया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की थी। पोटियाडीह में कृषि भूमि पर प्लाटिंग को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए, तो मंगलवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और अवैध प्लाटिंग के लिए किए गए निर्माण एवं चिन्हांकन को हटाया। प्लाटिंग के उद्देश्य से बंद की गई नाली को जेसीबी की सहायता से पुनः खुलवाया गया, ताकि प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो। साथ ही प्रस्तावित प्लाटों के सीमांकन एवं चिन्हांकन के लिए लगाए गए सीमेंट के पोल को भी उखाड़कर हटा दिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से मौके पर की जा रही अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत पोटियाडीह की सरपंच, उपसरपंच, तहसीलदार शिवेंद्र कुमार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
मालूम हो कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पहले भी अवैध प्लाटिंग के संबंध में चेताया है कि जिले में बिना सक्षम अनुमति के की जा रही अवैध प्लाटिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीणों एवं आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थल निरीक्षण करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अनाधिकृत रूप से भूमि का प्लाटिंग कर विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने जिले में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों की सतत निगरानी करने तथा ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य अनधिकृत कालोनियों के विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ आम नागरिकों को बिना अनुमति विकसित किए जा रहे भूखंडों की खरीद से होने वाले आर्थिक एवं कानूनी नुकसान से सुरक्षित रखना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित भूखंड की वैधता, आवश्यक अनुमतियों एवं अभिलेखों की जांच अवश्य करें।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा