कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता, कलेक्टर ने दिए प्रचार-प्रसार के निर्देश
बलरामपुर, 18 नवंबर (हि.स.)। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि मिलेगी। किसान यदि अपनी उपज कम होने के कारण निर्धारित सीमा से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें प्रति एकड़ पूरी सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बुधवार को समय-सीमा की बैठक में धान खरीद की समीक्षा करते हुए इस योजना की जानकारी हर पात्र किसान तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि धान खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रत्येक पात्र किसान का धान सहजता से खरीदा जाए और रकबा पंजीयन में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत एक एकड़ पात्र रकबे वाले किसान को 13,839 रुपये, दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की आदान सहायता मिल सकेगी। किसान यदि एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन कर उतनी ही मात्रा बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ पूरी सहायता राशि मिलेगी। कम उत्पादन या निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर लाभ दे रही है। सामान्य धान के समर्थन मूल्य और इस दर के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी के आधार पर यह अंतर 13,839 रुपये होता है, जिसे सरकार ने एक समान आदान सहायता के रूप में तय किया है।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसान धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्र पहुंचने पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी देने और व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए।
धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी के सत्यापन और पुष्टि के बिना किसी भी खसरे को पंजीयन में शामिल नहीं किया जाए। उपार्जन केंद्रों में धान की स्टैकिंग का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के साथ पर्याप्त बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, सुरक्षित भंडारण, परिवहन और किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रखने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबा सत्यापन से कोई पात्र किसान वंचित न रहे।
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करने तथा आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर उनके निराकरण पर भी जोर दिया गया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, आर.एस. लाल, अभिषेक गुप्ता, सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

