छत्तीसगढ़ विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित

रायपुर, 21 दिसंबर (हि.स.)। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया गया।

जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरुआत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरुआत हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की गारंटी का क्रियान्वयन की शुरुआत करने के लिए हमने एक पल की भी देरी नहीं की।

पिछली सरकार ने खर्चों की पूर्ति के लिए बेतहाशा कर्ज लिया

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछली सरकार ने 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का बजट पेश किया था, योजनाओं को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गई, लेकिन सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के ठोस प्रयास नहीं किए। परिणाम यह रहा कि पांच वर्षों में पिछली सरकार ने खर्चों की पूर्ति के लिए बेतहाशा कर्ज लिया। 15 वर्ष के शासन काल के बाद जब हमने खजाना सौंपा, तो वर्ष 2018 में राज्य पर 41 हजार 695 करोड़ का कुल कर्ज था। मात्र पांच साल की अवधि में कर्ज की यह राशि बढ़कर 91,533 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह पांच साल में 50 हजार करोड़ मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है।

सुशासन दिवस पर 13 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा बकाया धान बोनस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसम्बर को प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को बकाया धान बोनस की राशि उनके खाते में एकमुश्त भुगतान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलता रहे, इसके लिए अनुपूरक बजट में 307 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपये

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुपूरक में 255 करोड़ 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत नदी, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए अनुपूरक में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विशेष अधोसंरचना योजना के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र में उन्नत थाना, चौकी निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि पुलिस बल इन क्षेत्रों में बेहतर और सुरक्षित ढंग से कार्य कर सके।

हिन्दुस्थान समाचार/केशव शर्मा/सुनीत

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