बस्तर संभााग के 188 लंबित अनुकम्पा के सभी प्रकरणों का 10 जून तक करें निराकरण : श्याम धावड़े

नक्सल पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में नियुक्ति के प्रावधानों पर भी चर्चा

जगदलपुर, 9 मई (हि.स.)। बस्तर संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े ने संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आज गुरुवार को बस्तर संभाग के जिलों के अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी अनुकम्पा नियुक्ति, संभागीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों की अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की संभागस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

श्याम धावड़े ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशीलता के साथ पक्षकारों की समस्याओं को प्राथमिकता दें। इसके लिए कार्यालय प्रमुखों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि मृत शासकीय सेवक के परिजनों को तत्काल सहायता मिल सके। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित कर शासन के नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई कर 10 जून तक सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों में शासकीय सेवको के निधन से उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग मेँ तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत सीमा के पद पर आरक्षित करने के शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के निर्देश कमिश्नर ने दी।

कमिश्नर ने बताया कि संभाग स्तर में तृतीय श्रेणी के 48,487 स्वीकृत पद में से 14,357 रिक्त हैं इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणीं के 12,535 स्वीकृत पद में से 3272 पद रिक्त हैं। जिसमें स्वीकृत पदों के आधार पर 25 प्रतिशत पदों में अनुकम्पा नियुक्ति कार्यवाही की जा सकती है। सभी जिलों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर को बनाया गया है। बस्तर संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लगभग 188 लंबित प्रकरण हैं। कमिश्नर ने अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में संभाग स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु डिप्टी कमिश्नर बीएस सिदार मोबाईल नम्बर 9977124830 और कमिश्नर कार्यालय के स्टेनो हरेन्द्र जोशी दूरभाष नम्बर 07782-231190 को अधिकृत किया है। इसके अलावा जिला कार्यालय से भी टोल फ्री नम्बर जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में नक्सल हिंसा से पीड़ित व्यक्ति व परिवार के सदस्य को नक्सल पुर्नवास नीति के तहत पात्रता और योग्यता के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति के प्रावधानों पर भी चर्चा किया गया। जिसमें पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता के साथ सातों जिलों में 1640 प्रकरणों में से 617 पर ही शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है। लंबित प्रकरणों को जिला स्तरीय पुनर्वास नीति के समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में केंद्रीय पुनर्वास नीति 2009 की योजना पर भी जानकारी दी गई और योजना का पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में डिप्टी कमिश्नर बीएस सिदार, माधुरी सोम, संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन कमलेश रायस्त, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव और नारायणपुुर के अपर कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थय यांत्रिकी अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत मण्डल, पीएमजीएसवाय के संभाग स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे

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