छग विधानसभा-13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित,कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

रायपुर, 6 फ़रवरी (हि.स.)।छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वर्ष 2023 -24 के लिए प्रस्तुत 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया । इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और पारित हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जनमन योजना जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनके कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, माता-बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर का भी प्रावधान किया गया है।'पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी जनमन योजना' के तहत विशेष अनुसूचित जनजाति के विकास के कार्य होंगे, वहीं बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सखी सेंटर के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है।प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर तीन करोड़ 4 लाख रुपये, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 350 करोड़, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के लिए 70 करोड़, यूनिटी माल के लिए 19 करोड़ और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

'जाये राम लला योजना' के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान-

13487 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट में राम लला की दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए भी प्रावधान किया गया है. दरअसल, राम लला की दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए 'जाये राम लला योजना' लाया गया है, जिसके लिए इस बजट से 15 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर आए हैं। मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या धाम का दर्शन करें।हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, संकल्प पत्र का वादा था। जल्द ही श्री राम लला दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे।विपक्ष के बहिष्कार को लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए। विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि चर्चा में अधिकतर अधिक भाग ले।प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए। बाकी में वह नहींं रहे। विपक्ष की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, विपक्ष के अधिकाधिक अधिक चर्चा में भाग लें।

कृषक उन्नति योजना पर अधिक राशि के प्रावधान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है।मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा।अभी तो वित्तीय औपचारिकता ,जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया।

विपक्ष के बहिष्कार के बीच अनुपूरक बजट पेश करने की चर्चा में ,सत्ता पक्ष की कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने कहा कि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले समय में हम एक सशक्त समृद्ध तथा समर्थ राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें ।उन्हें बताएं कि पिछली सरकार के समान यह सरकार असत्य बोलने के वादे करने वाली और जनता को दर्द और दुख देने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी ,अटल जी के सपनों को पूरा करने वाली सरकार है। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देकर सबसे पहला निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया।

चर्चा में भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि धान खरीद 15 क्विंटल से बढ़ा कर हम 21 क्विंटल करेंगे, जो किसानों की आय वृद्धि के लिए बहुत सशक्त माध्यम होगा। पंडरिया की भाजपा विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने कहा कि अनुपूरक अनुदान मांग कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की आने वाली दिशा और दशा दोनों का भविष्य तय करने वाला है। चर्चा में विधायक गजेंद्र यादव ,आरंग के विधायक गुरु खुशवंत, साहिब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भी भाग लिया।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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