जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का हुआ आयोजन

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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का हुआ आयोजन


जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का हुआ आयोजन


जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का हुआ आयोजन


सारण, 11 मई (हि.स.)। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आज जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय बैठक कर विकास योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जनशिकायतों का निपटारा और सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी चार्ज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में शत-प्रतिशत ऑनलाइन कार्य आज ही प्रारंभ कर दें। वर्तमान में 20 चार्ज में लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे जल्द पूरा करने को कहा गया।

जन समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सहयोग शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करें। इस पोर्टल की विशेषता यह है कि आवेदन स्वतः संबंधित अधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में कार्य नहीं होता है, तो यह मामला जिला स्तरीय अधिकारी और अंततः जिलाधिकारी के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस डिजिटल मॉनिटरिंग से जवाबदेही तय होगी और लंबित मामलों में कमी आएगी। आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को संभावित बाढ़ आपदा की पूर्व तैयारी करने को कहा। उन्होंने आश्रय स्थलों और सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए उपयुक्त स्थलों को चिन्हित कर सूची अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अंचलवार रोस्टर बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी लाएं।

जिलाधिकारी ने सी पी जीआरएएम मुख्यमंत्री ई-डैशबोर्ड, जनता दरबार और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने को कहा गया। साथ ही, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों में समय पर तथ्य विवरणी दाखिल करने की हिदायत दी गई। बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, निदेशक डीआरडीए सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

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