विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति मिलने पर विजय चौधरी ने प्रसन्नता जाहिर किया

पटना, 21 नवम्बर (हि.स.)। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी मसले पर कहा कि वैसे तो यह सामान्य विधायी प्रक्रिया है, परंतु सहमति मिल जाने पर अब ये विधेयक अधिनियम यानी कानून का रूप ले लेंगे तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के मुताबिक समाज के पिछडे़ एवं गरीब लोगों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही ये नजीर के रूप में पूरे देश को भी रास्ता दिखाएगा।

चौधरी ने कहा कि अब बारी केन्द्र सरकार की है कि बिहार से नसीहत लेकर पूरे देश में लंबित चल रहे 2021 वाली जनगणना जाति आधारित कराने की घोषणा करे। तभी बिहार की तर्ज पर अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ों-अति पिछड़ों के साथ सभी जाति के गरीब लोगों को न्याय मिल सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/गोविन्द /चंदा