भागलपुर नगर निगम में घमासान, विकास राशि पर अनशन के बीच मेयर की अपील
भागलपुर, 16 सितंबर (हि.स.)। भागलपुर नगर निगम में विकास योजनाओं की राशि के आवंटन को लेकर जारी पार्षदों का धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन का मामला अब तूल पकड़ चुका है।
इस बीच, महापौर ने आंदोलनकारी पार्षदों से बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की भावुक अपील की है। महापौर कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में महापौर ने दो टूक शब्दों में कहा कि धरना-प्रदर्शन किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान विकास योजनाओं की एनआईटी स्वयं पार्षदों की मांग और सहमति पर ही जारी की गई थी।
ऐसे में टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अचानक राशि के बंटवारे पर गंभीर सवाल उठाना और बिना किसी पूर्व बातचीत के सीधे आमरण अनशन पर बैठ जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। गतिरोध को समाप्त करने के लिए महापौर ने आंदोलनकारी पार्षदों के सामने समाधान का एक नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद आपस में एक साथ बैठें और उपलब्ध विकास राशि का सर्वसम्मत बंटवारा खुद तय कर लें।
इसके बाद जो सूची निगम को सौंपी जाएगी, उसी के आधार पर पुरानी प्रक्रिया को संशोधित कर नई एनआईटी जारी कर दी जाएगी। विकास में पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए महापौर ने विकास की नई परिभाषा रेखांकित की। उन्होंने कहा कि विकास में समानता का वास्तविक अर्थ केवल हर वार्ड में राशि का गणितीय रूप से बराबर-बराबर बांट देना नहीं है, बल्कि धरातल पर आवश्यकताओं को पूरा करना है।
शहर के अति पिछड़े वार्डों में आज भी सड़क, नाली और जलजमाव जैसी बेहद गंभीर और बुनियादी समस्याएं हैं, जिन्हें नगर निगम किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकता। महापौर ने निगम परिसर में धरने और अनशन पर बैठे सभी पार्षदों से अपना आंदोलन तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपील की कि सभी जनप्रतिनिधि आमने-सामने बैठकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करें, ताकि जनता के विकास कार्य प्रभावित न हों और जल्द से जल्द इसका जनहित में समाधान निकाला जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान उप महापौर सहित निगम के कई अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के मेयर के इस कदम का समर्थन किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर