खाद्यन्नों के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 15.67 लाख एमटी भंडारण क्षमता का सृजन हो चुका: डॉ प्रेम कुमार
पटना, 16 अगस्त (हि.स.)। बिहार सरकार में भाजपा कोटे के सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के सहकारी समितियों में 7056 गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे 15.67 लाख एमटी भंडारण क्षमता का सृजन हो चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदाम निर्माण का कार्य प्रगति में है। वर्ष 2024-25 में 205 गोदाम का चयन कर गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इससे 2.36 लाख एमटी भंडारण क्षमता का सृजन हो सकेगा।
सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को यहां कहा कि अधिप्राप्ति के तहत खरीफ विपणन मौसम 2023-24 अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 45.00 लाख मे.टन के विरूद्ध निर्धारित अवधि तक कुल 6995 समितियों के माध्यम से 3.72 लाख किसानों से 30.79 लाख मे टन धान की अधिप्राप्ति किया गया तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 6,799 करोड़ रुपये उनके खाते में भुगतान किया जा चुका है। अधिप्राप्त धान के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम को 19.52 लाख मे टन चावल की आपूर्ति की जा चुकी है। समितियों के आर्थिक सुदृढीकरण के उद्देश्य से प्रबंधकीय अनुदान मद में विगत वर्ष 141 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इस वर्ष अबतक 46 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मंत्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत ज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडो में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। जिसमें 41,728 से सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम में धान, भदई मकई एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में गेहूँ, मकई, ईंख, अरहर, मसूर, चना, राई-सरसो, आलू एवं प्याज के अतिरक्त दोनों मौसमों में सब्जी फसल को भी आच्छादित किया गया है।
डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत अब तक 2,772 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापित किया जा चुका है। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में भी कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक क्रयादेश हेतु सहकारिता विभाग को जेम के द्वारा अवार्ड दिया गया।
उन्होंने कहा कि बिहार राज्य सहकारी बैंक अपने एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से मूलतः किसान को वित्तीय समावेशन का कार्य करता रहा है। इसी दिशा में धान अधिप्राप्ति 2023-24 में सहकारी बैंक के माध्यम से कुल 372556 किसानों का 6799.44 करोड़ रूपये भुगतान किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी / चंदा कुमारी
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