लोक शिकायतों के निवारण में सुपौल ने फिर हासिल किया बिहार में पहला स्थान

सुपौल, 12 नवंबर (हि.स.)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने अक्टूबर 2026 की राज्यस्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर जारी रैंकिंग में सुपौल जिले को कुल 89.39 अंक मिले हैं। इसके साथ ही जिला राज्य के सभी जिलों में पहले स्थान पर रहा।

इस संबंध में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलों की रैंकिंग निर्धारित मापदंडों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर तय की जाती है। इसमें परिवादों का समयबद्ध निष्पादन, लोक प्राधिकारों की उपस्थिति, प्रथम एवं द्वितीय अपीलों का निष्पादन सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किया जाता है।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में सुपौल जिले ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर 99.23 प्रतिशत परिवादों का निष्पादन कर 9.92 अंक प्राप्त किए। वहीं, समीक्षाधीन माह में निर्धारित समय के भीतर 99.78 प्रतिशत मामलों का निवारण करने पर 29.94 अंक मिले। लोक प्राधिकारों की उपस्थिति के मामले में भी जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा।

इसके अलावा नियत समय-सीमा में प्रथम अपीलों के निष्पादन में 98.94 अंक तथा द्वितीय अपीलों के निष्पादन में 96.31 अंक प्राप्त हुए। वहीं, शास्ति अधिरोपण एवं अनुशासनिक कार्रवाई के मद में 10 अंक तथा जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही अपलोड करने के लिए 5 अंक मिले।

इन सभी निर्धारित मानकों पर प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर सुपौल जिले ने अक्टूबर माह की राज्यस्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र