किशनगंज में छह अवैध निजी नर्सिंग होम सील, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
किशनगंज, 29 जुलाई (हि.स.)। जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त अभियान के तहत जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन के निर्देश पर की गई।
अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) किशनगंज द्वारा जारी आदेश के आलोक में गठित टीम ने संबंधित संस्थानों का निरीक्षण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी चिन्हित संस्थानों की जांच की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें सील कर दिया।
स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह सामने आया कि संबंधित निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे तथा निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया।
सील किए गए संस्थानों में मैक्स नर्सिंग होम, स्वास्थ्य नर्सिंग होम, सरदा नर्सिंग होम, परिवार हेल्थ केयर, बीएस नर्सिंग होम तथा एसएफसी मेडिसिटी नर्सिंग होम शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध संचालन या मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिना लाइसेंस अथवा निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार का अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और मानक अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि इलाज के लिए केवल पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त अस्पतालों का ही चयन करें। यदि किसी अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य संस्थान के संचालन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह