स्वीकृत ऋण का भुगतान न होने पर उप विकास आयुक्त ने जताई नाराजगी, बैंकों को अगले सप्ताह तक दिया अल्टीमेटम

कटिहार, 10 सितंबर (हि.स.)। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त डॉ. नेहा कुमारी की अध्यक्षता में स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और पीएमवीकेवाई योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद भी लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर गहरा असंतोष जताया। उन्होंने सभी बैंकों को अगले सप्ताह तक ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा स्वीकृत ऋणों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने शिविर में अनुपस्थित रहने वाले बैंकों के विरुद्ध पत्राचार कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

शिविर में विभिन्न बैंकों द्वारा कुल ₹93.37 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए। इसमें पीएमएफएमई योजना के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चार आवेदकों को कुल ₹41.81 लाख का ऋण मंजूर किया गया। वहीं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तीन आवेदकों को ₹27.75 लाख और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक आवेदक को ₹23.81 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया।

उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वरोजगार को गति देने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मनोज कुमार मधुकर, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक और जिला संसाधन सेवी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह