सारण में नीतीश संवाद आयोजित, फरक्का संधि के पुनरीक्षण की मांग
सारण, 06 अक्टूबर (हि.स.)। गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में जल अधिकारों के संरक्षण और जन-जागरूकता के उद्देश्य से जनता दल यूनाइटेड द्वारा शहर के प्रेक्षागृह में नीतीश संवाद नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी का केंद्रीय दल बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जैसे गंगा प्रभावित जिलों में प्रवास के तहत छपरा पहुंचे थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित फरक्का गंगा जल संधि पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही इस ऐतिहासिक संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
उन्होंने आँकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बीते 30 वर्षों से लीन फेज़ जनवरी से मई के दौरान, जब राज्य में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, बिहार के हिस्से का लगभग 73 प्रतिशत पानी आगे बह जाता है। पार्टी की पुरजोर माँग है कि यदि कूटनीतिक कारणों से इस संधि का पुनरीक्षण अनिवार्य हो, तो वर्ष 2050 तक की संभावित जनसंख्या और जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए बिहार का न्यायसंगत हिस्सा तय किया जाए।
इसके साथ ही संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्षों से उठाई जा रही राष्ट्रीय सिल्ट नीति की माँग को पुन: दोहराया। उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में गाद जमा होने से गंगा नदी की जल धारण क्षमता में भारी गिरावट आई है। इसके कारण सहायक नदियों के प्रवाह, बाढ़ प्रबंधन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इस अवसर पर फरक्का जलसंधि के सारण कार्यक्रम प्रभारी विधायक रणधीर सिंह, मंत्री सुनील कुमार, विधायक मनोरंजन सिंह 'धूमल', विधान पार्षद डॉ वीरेंद्र नारायण यादव, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज और जदयू जिलाध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद विकल समेत प्रदेश व जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार