पीएम आवास निर्माण में देरी पर प्रशासन सख्त, 256 लाभुकों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

सुपौल, 26 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर पूरा कराने के लिए प्रखंड प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने आवास पर्यवेक्षकों एवं आवास सहायकों को निर्देश दिया कि प्रथम किश्त प्राप्त कर चुके सभी लाभुकों से हर हाल में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।

बीडीओ ने बताया कि पहली किश्त की राशि मिलने के बावजूद 256 लाभुकों ने अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। कई बार समझाने और लगातार निर्देश देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर ऐसे लाभुकों के विरुद्ध निलामपत्र वाद दायर करने अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 5,516 लाभुकों के खातों में प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की गई थी। इनमें से 4,013 लाभुकों ने अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 73 प्रतिशत है।

बैठक में बताया गया कि 429 लाभुकों को तीसरी किश्त की राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। राशि जारी होने के बाद उनके आवासों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जाएगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आवास सहायकों को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों के आवास विभिन्न चरणों में अधूरे हैं, उनसे प्रतिदिन संपर्क कर निर्माण कार्य में तेजी लाएं। साथ ही जिन लाभुकों का भुगतान लंबित है, उनके मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण जल्द पूरा हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र