पेंशनरों की छह सूत्री मांगों को लेकर सरकार के प्रति जताई नाराजगी, 27 दिसंबर को मनेगा पेंशनर दिवस

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पेंशनरों की छह सूत्री मांगों को लेकर सरकार के प्रति जताई नाराजगी, 27 दिसंबर को मनेगा पेंशनर दिवस


सुपौल, 11 नवंबर (हि.स.)। बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन, गजना चौक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला सभापति सत्यनारायण चौधरी ने की। इसमें पेंशनरों की वर्षों से लंबित मूलभूत एवं संवैधानिक छह सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मांगों की पूर्ति नहीं होने पर सदस्यों ने सरकार के प्रति नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला सभापति सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि पेंशनरों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नई पेंशन नीति को समाप्त कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कोरोना काल में रोकी गई महंगाई भत्ता (डीए) की तीन किस्तों का एकमुश्त भुगतान करने तथा रेल, बस एवं हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50 प्रतिशत किराया छूट तत्काल बहाल करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मूल पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था के स्थान पर प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत की वृद्धि की नीति लागू की जानी चाहिए। साथ ही पेंशनरों को आयुष्मान कार्ड देने के लिए निर्धारित 70 वर्ष की आयु सीमा घटाकर वरिष्ठ नागरिकों की निर्धारित उम्र 60 वर्ष की जानी चाहिए।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने भी सरकार पर पेंशनर, कर्मचारी एवं पदाधिकारी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। सदस्यों ने मुख्यमंत्री की ओर से संपन्न लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने की अपील की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री एवं मंत्री पहले अपने मोबाइल रिचार्ज पर सरकारी खजाने से मिलने वाली राशि, बढ़े हुए वेतन-भत्ते और अन्य पेंशन संबंधी सुविधाओं को छोड़ने की घोषणा करें। सदस्यों ने 23 सितंबर को कैबिनेट में 70 हजार रुपये मासिक वेतन-भत्ता बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया।

पेंशनर दिवस मनाने का निर्णय

बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 27 दिसंबर को जिला स्तर पर पेंशनर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जिला सचिव माधव प्रसाद सिंह ने अन्य जिलों की तर्ज पर सुपौल में पेंशनर समाज के कार्यालय भवन के लिए भूखंड अथवा खाली पड़े सरकारी भवन का आवंटन कराने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन को दी।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

Livevns.news Desk
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