कटिहार: 16 जून से लगेगा पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर, डीएम ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

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कटिहार: 16 जून से लगेगा पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर, डीएम ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा


कटिहार, 15 जून (हि.स.)। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निवारण और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक सुगमता से पहुँचाने के उद्देश्य से कटिहार जिले में बड़े स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 15 जून को जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति, सहयोग शिविर एवं प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई।

बैठक में डीएम ने बताया कि 16 जून (मंगलवार) को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों और समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुँचाना तथा उनका समयबद्ध निपटारा करना है। इन शिविरों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन, आवास तथा आय, जाति एवं निवास जैसे प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। साथ ही पुलिस विभाग से जुड़े मामले जैसे एफआईआर, पारिवारिक विवाद और चरित्र सत्यापन का भी निष्पादन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 17 और 18 जून को जिले के सभी 16 प्रखंडों में दो दिवसीय ‘प्रखण्ड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर’ आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम आवास योजना-ग्रामीण, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन, निबंधन, सत्यापन, ई-केवाईसी और लाभ वितरण की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इसके सफल संचालन का पूरा जिम्मा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

बैठक में जिला आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने 2025 में आई बाढ़ से संबंधित जीआर (राजस्व अनुदान) राशि, खाद्यान्न राशि और नाविकों के लंबित भुगतान पर विस्तृत चर्चा की। सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि पीड़ितों को सहायता राशि केवल 'आपदा संपूर्ति पोर्टल' के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे।

इसके अलावा शिक्षा, परिवहन, मद्य निषेध, नगर निगम और पथ निर्माण सहित अन्य सभी विभागों के कार्यों की पीपीटी के जरिए समीक्षा की गई तथा आपसी समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त एवं नगर आयुक्त उपस्थित थे, जबकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

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