विकास और सुशासन के लिए किए गए कार्यों तथा सपनों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री
पटना, 04 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि आपके द्वारा बिहार के विकास और सुशासन के लिए किए गए कार्यों तथा सपनों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्षों से उठाई जा रही गाद नीति की मांग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत विभिन्न नदियों से लगभग 4 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। गाद निकालने का कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा निकाले गये गाद का उपयोग भी किया जाएगा। इससे बिहार में बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही, खेतों की मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। यह बिहार के जल प्रबंधन और किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर बिहार के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री से दीपावली एवं छठ के अवसर पर बिहार आनेवाले यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का आग्रह किया गया है। पिछले वर्ष 10 हजार से अधिक जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार इससे भी अधिक ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया है, ताकि पर्व-त्योहार के दौरान बिहार आने वाले लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिल सके। केंद्रीय रेल मंत्री से अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। भगवान प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को सीधे जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गया में भाव्या योजना के माध्यम से इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसी तर्ज पर बिहार में पांच अन्य स्थानों पर भी इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर विकसित करने का आग्रह किया गया है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया जा चुका हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति मिलेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में लगभग 13 हजार एकड़ भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक 1,000 से अधिक उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। आगे और अधिक निवेशकों एवं उद्यमियों को इस पहल से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में डाटा सेंटर बनकर तैयार हो गया है। वर्ष 2024 में इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। पटना में 'कंट्रोल एस' के नाम से स्थापित डाटा सेंटर का उद्घाटन हमनें स्वयं किया है। यह राज्य के तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर बिहार में विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक सहमति मांगी गई है, ताकि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पीपीपी मोड पर इको टूरिज्म की आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास, बेहतर आधारभूत संरचना, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी
