नल-जल योजना के टावर प्लांट निर्माण में अनियमितता का आरोप, डीएम से उच्चस्तरीय जांच की मांग
सुपौल, 09 नवंबर (हि.स.)।
जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से कराए जा रहे नल-जल योजना के टावर प्लांट निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता एवं तकनीकी मानकों की अनदेखी का मामला सामने आया है।
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण झा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार को मांग पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की गई है।
मांग पत्र में आरोप लगाया गया है कि टावर प्लांट निर्माण के दौरान निर्धारित प्राक्कलन एवं तकनीकी मानकों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार टावर प्लांट के आधार में सबसे नीचे होने वाली तीन इंच पीसीसी ढलाई, उसके ऊपर प्रस्तावित एक फीट की ढलाई तथा छह इंच के पेडेस्टल के निर्माण में निर्धारित माप एवं गुणवत्ता की अनदेखी किए जाने की आशंका है।
इसके अलावा जमीन के अंदर पाइप डालने के लिए निर्धारित 39 इंच की गहराई के मानक का भी कई स्थानों पर पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई है। मांग पत्र में कहा गया है कि निर्माण कार्यों में यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई तो भविष्य में टावर प्लांट की मजबूती एवं सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। साथ ही सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहेगी।
मामले को गंभीर बताते हुए जिलाधिकारी से सदर प्रखंड की सभी निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं की स्थल जांच कराने, ढलाई एवं पेडेस्टल की वास्तविक माप का स्वीकृत प्राक्कलन से मिलान करने तथा पाइप की निर्धारित गहराई की स्थलीय मापी कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित कर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने का आग्रह किया गया है।
मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि जांच में अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित संवेदकों, ठेकेदारों एवं दोषी विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। जांच पूरी होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर नियमानुसार रोक लगाने पर भी विचार करने की मांग की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र
