दरभंगा जिला में पंचायत स्तर पर हर माह लगेगा सहयोग शिविर, 19 मई से होगी शुरुआत
दरभंगा, 04 मई (हि.स.)।
आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर नियमित सहयोग शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 19 मई को जिले के चयनित 24 पंचायतों में प्रथम चरण के तहत सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर नियमित रूप से शिविर लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर का संचालन जिला एवं अनुमंडल स्तर के वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में होगा। शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का विधिवत पंजीकरण किया जाएगा और उनके त्वरित निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बड़े प्रखंडों में बेहतर मॉनिटरिंग के लिए दो-दो पंचायतों का चयन किया गया है।
डीएम ने बताया कि शिविर आयोजन से 30 दिन पूर्व ही आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्राप्त आवेदनों पर पूर्व तैयारी के साथ शीघ्र कार्रवाई की जा सके। साथ ही, सभी आवेदनों की निगरानी के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें आवेदन अपलोड कर उनकी प्रगति पर नजर रखी जाएगी।
शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां जमाबंदी, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, श्रम निबंधन, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रशासन ने एक माह के भीतर सभी आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 19 मई को जिन पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, उनमें सिंहवाड़ा के सिमरी, जाले के बंधौली, हायाघाट के सिधौली, बिरौल, हनुमाननगर के नरसारा, बहादुरपुर के खराजपुर, घनश्यामपुर के गनौन, मनीगाछी के नेहरा पश्चिमी व गंगौली कनकपुर, केवटी के लहवार व ननौरा, तारडीह के पोखरामभिंडा, बहेड़ी के हथौड़ी उत्तरी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के केवटगामा, किरतपुर, दरभंगा सदर के शीशो पूर्वी व बिजली, बेनीपुर के तरौनी, कुशेश्वरस्थान के औराही, अलीनगर के हरसिंगपुर, गौड़ाबौराम के कन्हाई सहित अन्य पंचायत शामिल हैं।
जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से आम लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सेवाएं सीधे उनके पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra