कोसी आयुक्त ने राजस्व, विकास व विधि-व्यवस्था की समीक्षा की
सुपौल, 22 सितंबर (हि.स.)। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के लहटन चौधरी सभागार में मंगलवार को कोसी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के राजस्व, विकास, सीसीटीवी अधिष्ठापन एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में तीनों जिलों के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आयुक्त ने राजस्व से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन एवं आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने परिमार्जन प्लस तथा डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। सुपौल जिले में ई-मापी के कार्य की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जमाबंदी में लगान अपडेट करने तथा ऐसे मामलों, जिनमें खाता, खेसरा एवं रकबा अंकित नहीं है, को अभियान चलाकर निष्पादित करने को कहा गया।
अधिकारियों को राजस्व संबंधी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सेवा संवाद समाधान तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र