सोनपुर के समग्र विकास के लिए अंतर-विभागीय बैठक आयोजित, 50 वर्षों के मास्टर प्लान पर हुआ मंथन
सारण, 09 अगस्त (हि.स.)। सोनपुर प्लानिंग एरिया के एकीकृत एवं सर्वांगीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में सारण के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोनपुर के आगामी 50 वर्षों के सुनियोजित विकास से संबंधित एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।
बैठक में सोनपुर क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने, ढांचागत सहूलियतों को मजबूत करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
सांसद कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, नागरिक विमानन सचिव निलेश रामचन्द्र देवरे, पर्यटन सचिव लोकेश कुमार, पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल, जल संसाधन सचिव चंद्रशेखर सिंह, खेल सचिव दीपक आनंद, सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, एमएसएमई निदेशक अमन समीर तथा केंद्रीय जल आयोग के निदेशक अतुल कुमार सहित सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और जल शक्ति मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सोनपुर आज बिहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तेजी से उभरता हुआ विकास क्षेत्र है। पटना से निकटता के कारण यहाँ शहरी विस्तार की स्वाभाविक संभावनाएं तो हैं ही, साथ ही गंगा नदी पर निर्मित जेपी सेतु, निर्माणाधीन सिक्स-लेन पुल, शेरपुर-दिघवारा पुल जैसी उन्नत सड़क व रेल कनेक्टिविटी इसे विशेष बनाती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इसे अद्वितीय सांस्कृतिक व पर्यटन पहचान दिलाते हैं।
सांसद रूडी ने बल देते हुए कहा कि सोनपुर की विभिन्न विकास योजनाओं को अलग-अलग टुकड़ों में देखने के बजाय एयरपोर्ट, सड़क, टाउनशिप, उद्योग, पर्यटन और जल प्रबंधन को एक साझा मास्टर प्लान के अंतर्गत एकीकृत रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोनपुर को केवल पटना के विस्तार के रूप में सीमित न रखकर, स्वतंत्र पहचान वाले एक आधुनिक, नियोजित, आर्थिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, लंबित स्वीकृतियों की समीक्षा करना तथा विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर त्वरित निर्णय लेना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार