रबी फसल के लिए उर्वरक सब्सिडी में 64 प्रतिशत की वृद्धि
दरभंगा, 12 नवंबर (हि.स.)।
केंद्र सरकार ने रबी फसल वर्ष 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटैशियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत 62,370.02 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है।
भाजपा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा।
सांसद ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि चालू रबी सीजन के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपये यानी करीब 64 प्रतिशत अधिक राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत डीएपी, एनपीकेएस समेत फॉस्फेटिक एवं पोटैशियम उर्वरकों की 28 श्रेणियों को शामिल किया गया है।
डॉ. ठाकुर ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों एवं उनके कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कृषि और किसानों की उन्नति देश की आर्थिक समृद्धि
का आधार है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra

