लंबित मामलों पर डीएम सख्त, समय-सीमा में निष्पादन का निर्देश
किशनगंज, 26 अक्टूबर (हि.स.)। जिले के विभिन्न विभागों में लंबित मामलों के निष्पादन में लापरवाही और अनावश्यक देरी पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को उनकी अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार कार्यों की प्रगति, जनशिकायतों के समाधान और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, नीलाम पत्र वाद, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पोर्टल, विधानसभा सचिवालय से प्राप्त पत्रों तथा जिलाधिकारी जनता दरबार में लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने और लंबित पत्रों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। नए राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी को पात्र लाभुकों के आवेदन मिशन मोड में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। राष्ट्रीय एवं बिहार मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
डीएम ने लंबित एसी-डीसी बिलों का नियमानुसार समायोजन करने तथा आवश्यक अभिलेखों और प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उपयोग में नहीं आ रहे अनावश्यक बैंक खातों की समीक्षा कर उन्हें नियमानुसार बंद करने को भी कहा गया, ताकि वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अंचलाधिकारियों को आवश्यक जमीन चिह्नित कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। कायाकल्प मिशन के लंबित कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया।
इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान, दस्तावेजों की उपलब्धता और आवेदन संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह
