जिलाधिकारी ने दी मुख्यमंत्री के निर्देशों और विकास योजनाओं की जानकारी
बेतिया, 16 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पश्चिम चम्पारण जिले में आयोजित समृद्धि यात्रा कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मीडिया प्रतिनिधियों को यात्रा से जुड़े प्रमुख बिंदुओं एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत कुमारबाग से की, जहां उन्होंने वर्धन बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके साथ ही कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तारीकरण का अवलोकन किया गया, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 19 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन महिला श्रमिक हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। इस हॉस्टल के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं सम्मानजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया के ऐतिहासिक रमना मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मेला का उद्घाटन किया। कृषि मेला के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, कृषि यंत्रों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का संदेश दिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। इस समीक्षा बैठक में राज्यस्तरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ जिले के वरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति, बाधाओं तथा समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री द्वारा सात निश्चय 3 के अंतर्गत लिए गए संकल्पों को धरातल पर उतारने हेतु दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए हुए जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि सबका सम्मान-जीवन आसान (ईज़ ऑफ़ लिविंग) की नीति को केंद्र में रखते हुए अब जिले में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को थाना, अंचल तथा जिला स्तर पर पदाधिकारी बैठकर आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इस जनसुनवाई व्यवस्था के तहत प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 जनवरी से अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी, जिससे आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।
हिन्दुस्थान समाचार / अमानुल हक