मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में लापरवाही पर अधिकारियों की जिलाधिकारी ने लगाई क्लास
सारण, 20 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जिला स्तरीय सामाजिक पुनर्वास कोष समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों की चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी उस वक्त बेहद नाराज दिखे जब उन्हें पता चला कि पूर्व की बैठक में चयनित 31 पीड़ित महिलाओं का सत्यापन पिछले दस महीनो से लंबित है। जिलाधिकारी ने इस प्रशासनिक शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित 31 मामलों का सत्यापन एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। सत्यापन के तुरंत बाद इन महिलाओं के पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी ने जिले के अधिकारियों को संवेदनशील होने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान या अपने आसपास यदि कोई भी हिंसा से पीड़ित महिला का मामला सामने आता है, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी महिलाओं का अविलंब समिति के माध्यम से चयन सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित महिलाओं के साथ- साथ उनके बच्चों की चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रबंध किए जाएं।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत समाज की वैसी महिलाएं जो घरेलू या सामाजिक हिंसा की शिकार हैं उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान किया जाता है। इसमें उनके बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्च भी शामिल है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार