पीएम सूर्य घर योजना में बैंकों की सुस्ती पर भड़के जिलाधिकारी, कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
सारण, 21 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन-जन तक पहुंचाने तथा सारण जिले में इसके क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैंकिंग प्रतिनिधियों की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत में ही जिलाधिकारी ने जिले में योजना की अब तक की अत्यंत निराशाजनक प्रगति पर गहरा असंतोष और नाराजगी व्यक्त की तथा अनुपस्थित बैंक प्रतिनिधियों के प्रति भी कड़ा रुख अपनाया।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना लोकोपकारी, पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ बिजली उत्पादन एवं अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में मील का पत्थर है। इसे धरातल पर उतारने के तीन प्रमुख चरण हैं प्रथम चरण में आम जनता को जागरूक कर आवेदन कराना, द्वितीय चरण में चयनित वेंडरों के माध्यम से सोलर रूफटॉप पैनल का संस्थापन और तृतीय व सबसे महत्वपूर्ण चरण बैंकिंग संस्थानों द्वारा आवेदकों को सुलभता से ऋण उपलब्ध कराना, जिससे उपभोक्ता सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का पूर्ण लाभ उठा सकें।
जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब सरकार ने इस योजना के तहत बिना किसी कॉलेटरल या सिबिल स्कोर की शर्त के किफायती दर पर ऋण एवं सब्सिडी की सुगम व्यवस्था की है, तो आम नागरिकों को इसका लाभ उठाने से वंचित करना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। योजना में गतिरोध उत्पन्न करने या अनावश्यक देरी बरतने वाले बैंकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा आवेदनों को खारिज करने के पीछे के ठोस कारणों को समझा और उनका त्वरित समाधान कराया। बैठक में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि ने जिले की अपनी 80 शाखाओं के माध्यम से योजना को सफल बनाने में पूर्ण योगदान का भरोसा दिया, जिसकी डीएम ने सराहना की। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक सारण, सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्वी व पश्चिमी छपरा के कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार