सरकारी कार्यालयों में सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार अनिवार्य

कटिहार, 19 जनवरी (हि.स.)। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सोमवार और शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने समाहरणालय में जनता दरबार में आए 21 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।

जनता दरबार में सबसे अधिक मामले राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे, जिनमें भूमि मापी, भूमि मुआवजा, भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने, भूदान, भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराने, भूमि नामांतरण, वासगीत पर्चा निर्गत करने, और एसीपी का लाभ उपलब्ध कराने के मामले शामिल थे। इसके अलावा सिविल सर्जन, अनुकम्पा, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा विभाग, और अन्य विभागों से संबंधित मामले भी प्राप्त हुए।

जिलाधिकारी ने कुछ आवेदकों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया और बाकी मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नई पहल के तहत प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार में प्राप्त मामलों का निष्पादन करते हुए उसी दिन प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह