बिहार के चार जिलों में नए थाना भवन एवं बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हाेगा निर्माण

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बिहार के चार जिलों में नए थाना भवन एवं बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का हाेगा निर्माण


पटना, 07 मार्च (हि.स.)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आधारभूत संरचना का लगातार विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज जिलों में नए थाना भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं पर कुल 46 करोड़ 34 लाख 7 हजार 700 रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से इन जिलों के थानों में नए भवन और आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आधार पर पांच नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं के तहत आधुनिक थाना भवन, पुलिस कर्मियों के लिए आवास, आउट हाउस, फर्नीचर तथा अन्य जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, ताकि पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सके और आम जनता को त्वरित व बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो सके।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बेगूसराय जिले में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। यह भवन जी प्लस तीन (जी+3) संरचना में बनाया जाएगा, जिस पर 853.91 लाख रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना परिसर में भी जी प्लस तीन संरचना वाला नया थाना भवन बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1144.0455 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि अररिया जिले के नरपतगंज थाना परिसर में भी जी प्लस तीन संरचना वाला नया थाना भवन बनाया जाएगा, जिसकी लागत 905.119 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं सारण जिले के मढ़ौरा थाना परिसर में नए थाना भवन के निर्माण पर 863.953 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही किशनगंज जिले के दीघलबैंक थाना परिसर में भी जी प्लस तीन संरचना में नया थाना भवन बनाने को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के लिए लगभग 867.0495 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पुलिस को बेहतर संसाधन मिलेंगे और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, जिससे आम लोगों को भी बेहतर सुरक्षा का लाभ मिलेगा।----------

हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी

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