बिहार में सहयोग शिविरों के जरिए 5.33 लाख से अधिक आवेदनों का हुआ निपटारा
पटना, 31 जुलाई (हि.स.)। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में सचिव मो. सोहैल ने बताया कि 19 मई 2026 से शुरू हुई इस पहल के तहत अब तक 5 लाख 83 हजार 866 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविरों में सबसे अधिक आवेदन भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर लोग किसी भी समय ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सहयोग शिविरों से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए राज्य सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मो. सोहैल ने बताया कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना तथा बिपार्ड, गयाजी को इस वर्ष आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अब तक लगभग 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।
सचिव ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से वर्तमान में 64 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब प्रखंड, अनुमंडल या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पंचायत स्तर पर अब तक 33 लाख 77 हजार 620 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33 लाख 48 हजार 776 आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।
मो. सोहैल ने बताया कि सेवा वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 23 जून 2026 से समय-सीमा के भीतर लंबित रहने वाले आवेदनों पर स्वतः अपील प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत अब तक 6,934 अपील दर्ज हुई हैं, जिनमें से 5,503 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक प्रमंडल और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
पत्रकार वार्ता के दौरान सचिव ने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों के क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल एवं अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर सहित सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न योजनाओं और हाल के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों की भी जानकारी दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी