केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जोगबनी आईसीपी के विकास और सुरक्षा की समीक्षा की
अररिया, 08 अगस्त(हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को किशनगंज में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और विकास को लेकर समीक्षा की थी,जिसमें अररिया डीएम को भी कई निर्देश दिया था। जिसके तहत शनिवार को डीएम विनोद दूहन और एसपी जितेन्द्र कुमार ने आईसीपी जोगबनी में समीक्षा बैठक की।
बैठक में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण से संबंधित कार्यों एवं सीमा क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा आईसीपी जोगबनी में फुल बॉडी ट्रक स्कैनर सिस्टम की स्थापना एवं संचालन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई, ताकि सीमा पार से आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों की प्रभावी एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जा सके।
आईसीपी जोगबनी की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीआईएसएफ द्वारा आईसीपी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं समन्वित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि, रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लैंड पोर्ट के आसपास समुचित नगर नियोजन एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आईसीपी जोगबनी को केवल सीमा व्यापार के केंद्र के रूप में ही नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र के आर्थिक एवं रोजगारपरक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।
इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर स्थित आईसीपी के दोनों ओर लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा एवं आवश्यकतानुसार बाड़ लगाने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया गया।बैठक में एसएसबी के अधिकारी, एलपीएआई के मैनेजर, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जोगबनी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर