कैबिनेट की बैठक में सीएनजी-पीएनजी की वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर 20 से घटकर 12.5 प्रतिशत करने सहित 45 एजेंडों पर मुहर

पटना, 01 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सपन्न कैबिनेट की बैठक में सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटकर 12.5 फीसदी करने तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की दर को 20 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की स्वीकृति सहित 45 एजेंडों पर मुहर लगी।

खगड़िया जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिले के बनमनखी व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 300 बेड के स्थापित करने को लेकर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ 12 लाख 40 हजार रुपये की लागत पर योजना कार्यान्यवयन और निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है।

सेवानिवृत्ति विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को एक साल के लिए संविदा पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियोजन की स्वीकृति दी गई है। विशेष निगरानी इकाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक स्तर के संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के पारिश्रमिक एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है ।सारण समाहरणालय में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74 हजार की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के बिहटा अंचल के विभिन्न मौजों में प्रस्तावित 2.75 एकड़ भूमि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई को हस्तांतरित की गई है। दानापुर अंचल के विभिन्न मौजा के तहत की जमीन को भी सौंपा गया है। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है ।

बापू टावर समिति के गठन एवं बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत निबंधन की स्वीकृति दी गई है। जेल के कक्षपाल संवर्ग के (कक्षपाल, उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल) को बिहार पुलिस के राजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

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