नए 23.75 लाख लाभुकों को मिला राशन कार्ड, आवेदन के 30 दिनों के भीतर बनेगा नया राशन कार्ड : मुख्यमंत्री
पटना, 12 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित नवनिर्गत राशन कार्ड एवं उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति पत्रों के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 23.75 लाख नये लाभुकों को राशन कार्ड का वितरण किया तथा 1448 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को उमी राशन कार्ड प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किया गया है। इसके अलावा आवेदन के 30 दिनों के भीतर सभी पात्र परिवारों का नया राशन कार्ड बनाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों के जीवन में खुशहाली आने से ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार का सपना साकार होगा। कहा कि राज्य सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब तक राज्य में 23.75 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं तथा 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों की शुरुआत की गई है। वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड निर्गत हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। इस दिशा में अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। अभी भी जो पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन करें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए।
उन्होंने पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत दिवस कार्यक्रम का आयोजन होता है। सभी जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से आग्रह है कि अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने की पहल करें। उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरी आवश्यकताओं के लिए कार्य किया जाना है। स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, छठ घाट सहित अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को ठीक करना है। पंचायत स्तर पर ही जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गांवों की स्थिति में सुधार और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
रोजगार एवं औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। राज्य में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सुजित हों। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़े।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से ऐसे पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाई जाए, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और उनका कल्याण सरकार का मूल संकल्प है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी
