आपसी सहमति पर व्यक्तिगत और विवाद पर संयुक्त परिवार के नाम होगा मालिकाना हक: डीएम
नालंदा, बिहारशरीफ 24 सितंबर (हि.स.)। जिला प्रशासन एवं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गुरुवार को परवलपुर प्रखंड सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नालंदा की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने की। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी (हिलसा) सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के शुभारंभ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदया एवं अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।
अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा ने संवाद के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करना ही इस बैठक का मुख्य ध्येय है।बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बारी-बारी से अपना परिचय देते हुए क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। जनप्रतिनिधि ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने, म्यूटेशन व परिमार्जन के मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन के उपरांत ही निष्पादन करने का आग्रह किया।
मौके पर जनप्रतिनिधियों ने महादलित टोले में पक्की सड़क के अभाव, जर्जर सड़कों की मरम्मत, नल-जल योजना की स्थिति, कृषि बीज के उठाव, आंगनबाड़ी केंद्र के समीप जलजमाव, नाला निकासी तथा जर्जर सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार का मामला प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या से निजात के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने और परवलपुर चौराहे पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने की मांग भी रखी गई।
वहीं राजस्व के मामलों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वजों (मृत व्यक्तियों) के नाम पर चली आ रही भूमि को उनके जीवित उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण (दाखिल-खारिज) करने की विशेष सरकारी पहल शुरू की गई है, जिसमें आपसी सहमति होने पर संबंधित व्यक्ति के नाम तथा विवाद की स्थिति में सामूहिक रूप से परिवार के नाम पर मालिकाना हक हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी पात्र व जरूरतमंद परिवारों का शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनवाने हेतु जनप्रतिनिधियों से छूटे हुए लोगों का आवेदन कराने को कहा है।
जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों से उठाई गई समस्याओं पर बिंदुवार जवाब-तलब किया और उनके स्थायी समाधान के लिए निश्चित समय-सीमा तय की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे