जिलाधिकारी ने 31 जन-शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही

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जिलाधिकारी ने 31 जन-शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही


नालंदा, बिहारशरीफ 29 जुलाई (हि.स.)।जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज बुधवार को जन-शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें प्रमुख तौर पर जमीनी विवाद, नगर निगम की नाली को अवैध रूप से तोड़ने, वर्षों से भूमि विवाद, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिलने, जमाबंदी सृजन करने, गैर मजरूआ आम जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माणाओं जबरन दरवाजा खोलने एवं खेत मापी से जुड़े मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधि-सम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जिले के सुदूर प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे कुल 31 फरियादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों को अत्यंत संवेदनशीलता व गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए ऑन-द-स्पॉट सख्त निर्देश जारी किए।जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त जमीनी विवाद से संबंधित शिकायतों को जिलाधिकारी ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हिलसा को मामले की निष्पक्ष, विस्तृत एवं समयबद्ध जांच कर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जन-सुनवाई में भूमि विवाद एवं राजस्व से जुड़े कई जटिल मामले भी सामने आए। साथ हीं नगर निगम की नाली को अवैध रूप से क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ को मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

वहीं वर्षों से लंबित भूमि विवाद से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता, नालन्दा को मामले की विस्तृत जांच कर शिकायतकर्ता को समुचित विधिसम्मत राहत उपलब्ध कराने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु जिलाधिकारी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वहीं जमाबंदी सृजन से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए जिला राजस्व शाखा, नालन्दा को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने।गैर मजरूआ आम भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण एवं जबरन दरवाजा खोलने संबंधी शिकायत पर जिला राजस्व शाखा मामले की गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।खेत की मापी से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन के साथ साथजन-सुनवाई में आए अन्य सभी आवेदनों को भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे

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