निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त,बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर एक लाख रूपये तक जुर्माना
अररिया 12 नवम्बर(हि.स.)।
बिना मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। डीईओ साहब आलम ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक 1138 के हवाले से स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर एक लाख रूपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
डीईओ ने बताया कि यह कार्रवाई बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत की जाएगी। अधिनियम की धारा 18 और 19 में विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करना और निर्धारित शैक्षणिक एवं भौतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिले में संचालित कुल 565 निजी विद्यालयों में से 177 पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। इनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए डीईओ साहब आलम ने संबंधित प्रखंडों के बीईओ को स्थलीय जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। विभाग यह पता लगाएगा कि सूची में शामिल विद्यालय वास्तव में संचालित हैं या लंबे समय से बंद पड़े हैं। इसके लिए बीईओ को संबंधित स्कूलों में स्वयं पहुंचकर भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है। जांच के दौरान विद्यालय भवन, संचालन की स्थिति और आरटीई के तहत नामांकन से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी। शिक्षा विभाग की इस पहल से निजी विद्यालय संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी आरटीई अधिनियम के अनुसार कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। स्कूलों को भवन, कक्षाओं, शिक्षकों, शिक्षण व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े सरकारी मानकों को पूरा करना होगा। मान्यता के लिए विद्यालय प्रबंधन को शिक्षा विभाग के निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर
