भूमि विवाद की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारी करें बैठक : नीतीश

भूमि विवाद की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारी करें बैठक : नीतीश


भूमि विवाद की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारी करें बैठक : नीतीश


पटना, 22 सितम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की । बैठक में सीएम ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी जिलास्तर पर बैठक करें।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म हो । 60 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम भूमि विवाद के कारण होते हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर भूमि विवाद को लेकर होने वाले झगड़े कम से कम होंगे। भूमि से संबंधित समस्याओं के समाधान से समाज में और शांति स्थापित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में तेजी लायें और नवम्बर 2024 तक इसे पूर्ण करें। विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरा जाए। जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करें। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित है। इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क/स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग कराएं।

इससे पहले बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story