बिहार मंत्रिमण्डल की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर
पटना, 19 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम संपन्न बिहार मंत्रिमण्डल की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी।
जिसमें अररिया के नरपतगंज अंतर्गत जानकी नगर शाखा नहर एवं इससे निकले नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापना कार्य के लिए 30.35 करोड़ 35 रुपए की स्वीकृति दी गई है। जिसे 2 वर्षों में इस कार्य को पूर्ण करना है।
कटिहार वितरणी, फूलपुर उपवितरणी, हसनगंज उप वितरणी, बैजनाथपुर उप वितरणी एवं सेमा पुर उपवितरण तथा इससे निकलने वाले नहर प्रणालियों के पुर्नस्थापनाकर के लिए 35 करोड़ 81 लाख 52000 की स्वीकृति दी गई है। इसे भी 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
सम्राट चौधरी की कैबिनेट में बक्सर भागलपुर सिक्स लेन भाया अरवल नालंदा जमुई जहानाबाद और अन्य जिलों जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस 336 किलोमीटर में बनाने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 2026-27 में 11000 निजी नल कूप की स्थापना के लिए 305.60 करोड़ की राशि स्वीकृत दी गई है. हर खेत तक जल पहुंचाने की योजना के तहत यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹63.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर कॉमफेड, पटना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन एवं पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'नस्ल सुधार योजना' की स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (बिहार, पटना) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई।
तकनीक, नवाचार और एआई के माध्यम से बिहार को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
सम्राट चौधरी की कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए 200, 500 एवं 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु योजना को मंजूरी दी गई है। 52 चयनित समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल ₹34.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
बिहार में सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर एवं सेमापुर उप-वितरणियों तथा संबंधित नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु 35.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृत की गई। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि को नई मजबूती मिलेगी।
कजरा सोलर पावर परियोजना लखीसराय में स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंध पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में सत प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम जिला नियोजनालय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मधुबनी के सकरी तथा दरभंगा के रैयाम चीनी मिलों के लिए अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध किसानों को शामिल करने के लिए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार द्वारा सोशल मीडिया वेब पोर्टल एवं एन ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जनहित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
हिन्दुस्थान समाचार / सुरभित दत्त