सांसद अजय मंडल ने पार्लियामेंट में उठाया ईएमआरएस का मुद्दा

भागलपुर, 5 दिसंबर (हि.स.)। भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने लोकसभा में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। प्रश्न विशेष रूप से उन क्षेत्रों से जुड़ा था, जहाँ बड़ी जनजातीय आबादी होने के बावजूद ईएमआरएस की स्थापना अब तक नहीं की गई थी।

केंद्रीय मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में यह प्रावधान किया था कि उन क्षेत्रों में ईएमआरएस स्थापित किए जाएँगे, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी हो और कुल जनजातीय जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक जनगणना 2011 के आधार पर हो। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार के कुछ जिलों में यह मानक पूरा नहीं होता, इसलिए वहाँ विद्यालय स्वीकृत नहीं हो सके। सरकार द्वारा जिन स्थानों पर ईएमआरएस स्थापना की स्वीकृति दी गई है, उनका विवरण इस प्रकार है। झाझा, जमुई जिला, रामनगर, पश्चिम चंपारण जिला, अधौरा, कैमूर जिला। उत्तर में यह भी कहा गया कि भागलपुर, पूर्णिया, बांका और मुंगेर जिलों के किसी भी प्रखंड में आवश्यक पात्रता मानक पूरे नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ ईएमआरएस स्वीकृति फिलहाल संभव नहीं है।

मंत्रालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी। अजय कुमार मंडल ने कहा कि वे जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और इस विषय को आगे भी मजबूती से उठाते रहेंगे, ताकि भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के जनजातीय छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर