चंदौली। पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला प्रशासन निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके अनुसार ही आरक्षण तय होगा। इसको लेकर लोगों से दावा और आपत्तियां भी प्राप्त किए जाएंगे। इसके निस्तारण के बाद रिपोर्ट लखनऊ भेजी जाएगी। हालांकि प्रक्रिया के बारे में समझने के लिए लखनऊ में 15 व 16 फरवरी को अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के फरमान के बाद गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है।
 
पंचायती राज निदेशालय की ओर से पंचायत पदों के आरक्षण की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। निदेशालय में जिले के अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ब्लाक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 

इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के आरक्षण के लिए प्रस्तावित पदों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दाखिल करने के लिए लोगों को चार दिन का समय दिया जाएगा। आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी दफ्तर में एकत्रित की जाएंगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची तैयार करेगी। 

इसके बाद सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं निर्धारित प्रारूप पर जिले में आरक्षण की सूचना पंचायती राज निदेशालय को भेजी जाएगी। निदेशालय की ओर से अपने स्तर से इसका अवलोकन कर संस्तुति की जाएगी। शासन की गाइडलाइन आने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। लोग आरक्षण को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं। 

जिला पंचायती राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि आरक्षण को लेकर शासन से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि 15 व 16 फरवरी को लखनऊ में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इसमें बताए गए नियमों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

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