चंदौली। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बुधवार को कलक्ट्रेट में बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान केसीसी, समुहों का खाता खोलने और जारी-जरदोजी के लोन आवेदन लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों की क्लास लगाई गई। डीएम ने सुधार न होने पर बैंकों के खिलाफ शासन को पत्र भेजने की हिदायत दी। 

डीएम ने कहा कि  किसानों की सहूलियत के लिए क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है लेकिन बैंकों की लापरवाही की वजह से पात्र इससे वंचित हैं। शासन की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं में उदासीनता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकों की ओर से शिविर लगाकर किसानों के क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएं। पात्रों के ऋण आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बेवजह आवेदनों को लंबित न रखा जाए। 

उन्होंने हा कि  किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा, जारी जरदोजी समेत अन्य योजनाओं के लिए बैंकों को मासिक लक्ष्य दिया जाता है। लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। जिन बैंकों की प्रगति खराब है, उन्हें कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है। अगली बैठक में लापरवाही सामने आई तो संबंधित बैंक के खिलाफ शासन को पत्र भेजा जाएगा। 

सीडीओ डाक्टर अजितेंद्र नारायण ने भी बैंक प्रतिनिधियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से संचालन में सहयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  आपसी समन्वय से ही योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। विभिन्न विभागों की ओर से स्वरोजगार योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करें। ताकि जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की योजना परवान चढ़ सके। 

एलडीएम पीके झा ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराने का भरोसा दिलाया। उपायुक्त स्वत: रोजगार एमपी चौबे, यूबीआइ की क्षेत्रीय प्रबंधक डाक्टर प्रतिमा पांडेय, डीडीएम नाबार्ड तनुज सेन, डीके सिंह समेत सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।

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