चंदौली। आवास लाभार्थियों की मनरेगा मजदूरी के भुगतान समेत अन्य विकास कार्यों में धांधली पर शासन ने चकिया बीडीओ रही सरिता सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही तीन अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। सीडीओ को पत्र भेजकर सभी के खिलाफ एफआइआर कराने का निर्देश दिया है। शासन की कार्रवाई के बाद ग्राम्य विकास विभाग में खलबली मची है।

चकिया बीडीओ पर मनरेगा एपीओ राजीव सिंह, एकाउंटेंट राजकुमार व कंप्यूटर आपरेटर शहनबाज के साथ मिलकर 67 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों की 95 दिनों की मनरेगा मजदूरी दूसरे के खाते में भेजने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों में भी अनियमितता की शिकायत हुई थी। कुल मिलाकर 24 लाख से अधिक धनराशि के गबन का मामला सामने आया था।

इस पर शासन स्तर से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट में आरोपों पर मुहर लग गई। इसके बाद शासन ने बीडीओ समेत तीनों कर्मियों को निलंबित कर दिया। सरिता सिंह काफी समय तक चकिया बीडीओ रहीं। शिकायत के बाद उनका तबादला बरहनी ब्लाक में कर दिया गया था। शासन से गाज गिरने के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों में खलबली मची है।

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