चंदौली। कृषि प्रधान जनपद के युवाओं को तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा हासिल करने के लिए भटकना नहीं होगा। रेवसा स्थित राजकीय आईटीआई कालेज में पठन-पाठन व प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए सात करोड़ रुपये बजट जारी कर दिया है। भारी उद्योग मंत्री व सांसद डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने इसके लिए पहल की थी। उनकी डिमांड पर मुहर लगाते हुए सरकार ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कालेज को उच्चीकृत करने का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 

रेवसा आईटीआई कालेज में संसाधनों का अभाव था। इसकी वजह से छात्र-छात्राओं को मोहभंग हो रहा था। ऐसे में कालेज को उच्चीकृत करने की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। भारी उद्योग मंत्री व सांसद डाक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने इसके लिए पहल की। सरकार ने उनकी डिमांड पर आईटीआई कालेज को उच्चीकृत करने के लिए सात करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस धनराशि से छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण के लिए संसाधनों की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही अन्य जरूरी शैक्षणिक संसाधन भी जुटाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन योजना के तहत रेवसा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उच्चीकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं के आईटीआई में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए घटक एससीएसपी के तहत धनराशि जारी की गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस माडल आईटीआई में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां युवाओं को आईटीआई के सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि देश में ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों में भी उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके।

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