चंदौली। विधानसभा चुनाव के बाद आकांक्षात्मक जिले में विकास को गति देने के लिए नीति आयोग ने कमर कस ली है। आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों संग वर्चुअल बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। वहीं विभिन्न विभागों के 5.92 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 

सीईओ मुख्यालय स्थित एनआईसी सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से रूबरू हुए। उन्होंने विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। विकास के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। चिकित्सा व स्वास्थ्य,  पशुपालन,  बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए विकास के 5.92 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मरम्मत, टाइल्स लगाने, स्मार्ट क्लास, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 22 राजकीय विद्यालयों में विद्युतीकरण, 26 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट रूम स्थापना के लिए कुल 260.18 लाख धनराशि की स्वीकृति हुई। इसके अलावा पशुपालन विभाग में जिले के आठ ब्लाकों में प्रत्येक में पांच केवीए व सदर ब्लाक में 15 केवी जेनसेट,  प्रत्येक विकास खंड के लिए 12-12 कुल 108 कैटल क्रश की स्थापना के लिए 32.61 लाख के बजट को मंजूरी मिली। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में 61 स्वास्थ्य उप केंद्रों के नवीनीकरण, संयुक्त चिकित्सालय चकिया में विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगवारा में 150 जेनसेट के लिए 299.80 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जिलाधिकारी संजीव सिंह, सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीएमओ डा. युगल किशोर राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर राम्या, डीआईओएस डा. वीपी सिंह, बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह, एसीएमओ डा. आरबी शरण आदि रहे।

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