याेगी सरकार से महिला एवं बाल कल्याण विभाग को मिले 535 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना को मिलेगी मजबूती

-आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भी अनुपूरक बजट में 7 करोड़ का प्रावधान

लखनऊ, 22 दिसंबर (हि.स.)। निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 535 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री के एजेंडे में जनकल्याणकारी योजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहती हैं जो इस अनुपूरक बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हैं।

अनुपूरक बजट से निराश्रित महिला पेंशन योजना को संबल

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पति के मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में पेंशन भुगतान को निर्बाध बनाए रखने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से 535 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही में किया जाता है।

वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही में पेंशन भुगतान के लिए लगभग 40 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसके लिए लगभग 12 सौ करोड़ की आवश्यकता आंकी गई। उपलब्ध संसाधनों के साथ पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है, ताकि सभी पात्र महिलाओं को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा सके।

निराश्रित महिला पेंशन योजना से महिलाओं का कल्याण

वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में लगभग 35 लाख 78 हजार लाभार्थियों को पेंशन दी गई, जिस पर लगभग 1,062 करोड़ की धनराशि व्यय हुई। दूसरी तिमाही में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 37 लाख 35 हजार पहुंची और इस अवधि में लगभग 1,140 करोड़ खर्च किए गए। तीसरी तिमाही में 38 लाख 58 हजार महिलाओं को पेंशन दी गई, जिस पर 1,201.41 रुपये करोड़ की धनराशि व्यय हुई।

महिलाओं और बालकों को प्राथमिकता

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भी अनुपूरक बजट में 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बालकों को आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं मिले इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में की गई यह बढ़ोतरी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की सामाजिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। अनुपूरक बजट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक