लखनऊ में सीएचओ का धरना 28वें दिन भी जारी, पृथक संवर्ग और नियमितीकरण की मांग

- इको गार्डन में जुटे प्रदेशभर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, 4600 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग

लखनऊ, 25 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) का धरना-प्रदर्शन रविवार को 28वें दिन भी जारी रहा। संयुक्त मोर्चा सीएचओ उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारियों ने पृथक संवर्ग, नियमितीकरण और 4600 ग्रेड पे सहित अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुईं। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने और शासन स्तर पर वार्ता शुरू करने की अपील की।

प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों, दूरभाष के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पोर्टलों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए उन्हें लंबे समय से आंदोलन करना पड़ रहा है।

सीएचओ रागिनी ने कहा कि 28 दिनों से धरना जारी रहने के बावजूद शासन स्तर पर अब तक ठोस वार्ता या समाधान की पहल नहीं हुई है। इससे स्वास्थ्य अधिकारियों में रोष है। उन्होंने मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर आंदोलन समाप्त कराने की दिशा में कदम उठाने की अपील की।

पृथक संवर्ग और नियमितीकरण की मांग

संयुक्त मोर्चा के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए पृथक संवर्ग का गठन और नियमितीकरण उनकी प्रमुख मांगें हैं। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पूर्व पत्राचार का हवाला देते हुए इस संबंध में प्रमुख सचिव स्तर से लिखित आदेश जारी करने की मांग की है।

इसके अलावा वेतन में करीब पांच हजार रुपये की विसंगति दूर करने और कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि को मूल वेतन में शामिल करने की मांग भी उठाई गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप वेतन व्यवस्था में समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हरियाणा की तर्ज पर 4600 ग्रेड पे की मांग

सीएचओ हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी 4600 ग्रेड पे लागू करने के साथ महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता जैसी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेवा शर्तों और वेतन संबंधी विसंगतियों का समाधान होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार मांगों पर समयबद्ध वार्ता कर लिखित और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा