योगी मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश में 15 हजार 189 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी

मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में स्थापित होंगी 12 औद्योगिक इकाइयां

हजारों युवाओं और लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

लखनऊ, 22 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य एवं औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास की एक और सार्थक पहल दिखी। जिसमें जनपद मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में 15 हजार 189.7 करोड़ की लागत से मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी में उद्योग स्थापित करने के लिए 12 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद ने स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके आधार पर जल्द ही सभी कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दीने यह जानकारी दी ।

मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर साकार करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक-एक एमओयू को फॉलोअप करना और उसे मेच्योर होने तक निरन्तर प्रयास करना हमारी प्रतिबद्धता है।

इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कोना औद्योगिक विकास की रौशनी से जगमगा रहा है। प्रत्येक निवेशक, प्रत्येक उद्यमी उत्तर प्रदेश का मित्र है। वह प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास यात्रा का साथी है, सहयोगी है। इसी सोच और दृष्टि के साथ डबल इंजन वाली हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में 12 औद्योगिक इकाइयों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उद्योग स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। अर्थस्टार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिर्जापुर में 549.26 करोड़ की लागत से आयरन एवं स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए, अपोलो कोटेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सिकंदराबाद बुलन्दशहर में 350 करोड़ की लागत से कोल्ड रोलिंग मिल स्थाापित करने के लिए़, हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को हरदोई में 349.27 करोड़ की लागत से स्नैक्स प्लांट लगाने के लिए़, श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड को रायबरेली में 305 करोड़ की लागत से पेपर मिल स्थापित करने के लिए़, ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर में 414.88 करोड़ की लागत से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट स्थापित करने के लिए़ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरक्त एसीसी लिमिटेड सलाई बनवा ग्रीनफील्ड ग्राइडिंग यूनिट को सोनभद्र में 803 करोड़ की लागत से सीमेंट उत्पादन के लिए, एनएसएल रिन्यूएबल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को मेरठ में 4,499.51 करोड़ की लागत से सोलर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए, अम्बर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 3.532 करोड़ की लागत से उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स प्लांट स्थापित करने के लिए, एसेंटके सर्किट को जनपद गौतमबुद्धनगर में 3.250 करोड़ की लागत से पीसीवी एवं सेमी कंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यही नहीं,स्वरूप स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में 266.70 करोड़ की लागत से टीमटी स्टील्स प्लांट स्थापित करने के लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को जनपद अलीगढ़ के कासिमपुर में 628 करोड़ की लागत से सीमेंट उत्पादन शुरू करने के लिए एवं अम्बा शक्ति स्टील्स को मुजफ्फरनगर में 241.50 करोड़ की लागत से स्टील्स उत्पादन शुरू करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा